प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिला शिमला संचालन एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन आज उपायुक्त शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना जनवरी, 2017 से शुरू की गई थी, जिसके तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार एवं अन्य जरूरतों के लिए तीन किस्तों में 5 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था का प्रारम्भिक पंजीकरण में पहली किस्त एक हजार रुपये, गर्भावस्था के छः महीने बाद दूसरी किस्त दो हजार रुपये एवं बच्चे के जन्म पंजीकरण के उपरांत तीसरी किस्त दो हजार रुपये मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत मिल रहे सभी लाभों को पूरे जिले की पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के तुरन्त समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें लम्बित आधार पंजीकरण, पीएफएमएस भुगतान प्रक्रिया एवं लम्बित पीएफएमएस प्रमाणीकरण शामिल है, जिसको तुरन्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा महिला को भुगतान करने में महिलाओं का आधार स्तरोन्नत, एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे जाना, बैंक अकाउंट स्थानांतरित होना, छः महीने तक बैंक में आदान-प्रदान न होने से अकाउंट का बंद होना जैसे विषय है, जिसको दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पहली, दूसरी एवं तीसरी लम्बित किस्तों को शीघ्र से शीघ्र महिलाओं को जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।